जिल्हा परिषदेबद्दल माहिती मराठीमध्ये : Zilla Parishad Information in Marathi

• जिल्हा परिषदेबद्दल माहिती मराठीमध्ये (Zilla Parishad Information in Marathi) : जिल्हा परिषद हा पंचायत राजअंतर्गत जिल्हा पातळीवरील किंवा उच्च पातळीवर कार्यरत असणारा घटक असून त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धतीत या घटकास सर्वाधिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम (६) नुसार प्रत्येक जिल्ह्यास एक जिल्हा परिषदेची तरतूद केलेली आहे.

• राज्यात जिल्हा परिषदांची संख्या ३४ आहे.

• दर ४०,००० लोकसंख्येमागे एक जिल्हा परिषद सदस्य निवडून दिला जातो.

कार्यकाल

(अधिनियमातील कलम १० (२) नुसार) जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी हा जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून गणला जातो.

सर्वसाधारणपणे जिल्हा परिषद स्थितीत सदस्यासाचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो.

त्याआधी ते आपला राजीनामा देऊ शकतात. काही कारणामुळे राज्य शासनाला जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार असतो.जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर ६ महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक असते.

मुदतीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल एकावेळी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांनी वाढविण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे.

प्रशासकीय अपरिहार्यतेमुळे काही किंवा सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नसल्यास अशा
परिस्थितीत शासन जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल जास्तीत जास्त दोन वर्षांनी वाढवू शकते.

जिल्हा परिषदेची रचना

प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडून आलेले सदस्य किमान ५० व कमाल ७५ असतात. ही

राज्य निवडणूक आयोगास सदस्य संख्या निर्धारित करण्याचा अधिकार असतो.

जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात. मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.

जिल्हा परिषदेची आरक्षण

जिल्हा परिषदेची महिलांसाठी ५०% जागा ह्या राखीव असतात. तशेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी लोकांसाठी २७% जागा ह्या राखीव असतात.अनुसूचित जाती-जमातींसाठी जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येशी त्यांच्या लोकसंख्येच्या असलेल्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचा अध्यक्ष हा अनुसूचित जाती-जमातींमधील असतो.

निवडणूक पद्धती

जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्वासाठी निवडणूक पद्धती हि प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती असते.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक ह्या दर ५ वर्षांनी होतात

१९९२ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार दर ५ वर्षांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्वासाठी पात्रता

जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्वासाठी उमेदवाराने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली असली पाहिजेत.

संबंधित मतदारसंघाच्या यादीत उमेदवाराचे नाव नोंदलेले असावे.

जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्वाच्या पात्रतेसाठी 1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार तो उमेदवार पात्र असावा.

निवडीची पद्धत

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष : जिल्हा परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून व दुसऱ्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलवितात.

जिल्हाधिकारी वा त्यांनी प्राधिकृत केल्यास किमान उपजिल्हाधिकारी या सभेचे अध्यक्ष असतात.

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीवेळी उमेदवारांना समान मते मिळाल्यास, त्यांची निवड अध्यक्षांसमोर चिठ्या टाकून केली जाते. निवडीसंबंधी विवाद निर्माण झाल्यास संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येते.

विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा दाद मागायची असल्यास त्यांच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधितांनी राज्य शासनाकडे अपील करणे आवश्यक असते.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा कार्यकाल : अडीच वर्षे

जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींचा कार्यकाल : अडीच वर्षे

अध्यक्षांची कार्ये

जिल्हा परिषदेची सभा बोलाविणे व तिचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितात.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष हाच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

अध्यक्षास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचा व विभागीय आयुक्तांना सादर करण्याचा अधिकार आहे.

अध्यक्ष या नात्याने तो जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवतो.

अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा परिषदेची कोणतीही कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार त्यास आहे.

नक्की वाचा : नगरपालिका विषयी माहिती