राज्यसभा संपूर्ण माहिती मराठी मध्ये

राज्यसभा संपूर्ण माहिती (Council of States) खालीलप्रमाणे आहे

संसदेचे वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह असे राज्यसभाला म्हंटले जाते.

राज्यसभा संपूर्ण माहिती (Council of States)

राज्यसभेची सदस्य संख्या : राज्यसभेची सदस्य संख्या (कलम ८० नुसार) एकूण सदस्य संख्या २५० असते. यापैकी घटक राज्यांच्या विधानसभांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी निवडून दिलेले जास्तीत २३८ सदस्य असतात ,तर वाङ्मय, शास्त्र, कला, समाजसेवा इत्यादी क्षेत्रांतून राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले १२ सदस्य असतात.

सदस्यत्वासाठी पात्रता :राज्यसभा (Council of States)सदस्यत्वासाठी पात्रता (कलम ८४) नुसार खालीलप्रमाणे आहे.

• सर्वात पहिली पात्रता म्हणजे तो भारताचा नागरिक असावा
• त्या व्यक्तीचे वय ३० वर्षांपेक्षा कमी नसावे.
• संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटींची त्याने पूर्तता केलेली असावी.

सदस्यांची निवड पद्धती : राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांमार्फत राज्यसभा सदस्यांची निवड केली जाते. केंद्रशासित प्रदेशांबाबतीत राज्यसभेतील सदस्यांची निवड कोणी करावी हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेस आहे ही निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्त्वाच्या एकल संक्रमण मतदान पद्धतीने होते.

राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल : राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल हा ६ वर्षे असतो.

राज्यसभेचा कार्यकाल : राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून ते कधीही विसर्जित होत नाही.कलम ८३(१) नुसार राज्यसभेचे सदस्य हे सहा वर्षांकरिता निवडून येतात.
दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे १/३ सभासद निवृत्त होतात व त्यांच्या जागी तितकेच नवीन सदस्य नेमले वा निवडले जातात.

राज्यसभेचा सभापती : राज्यसभेच्या सभापतीचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो .कलम ६४ व कलम ८९ नुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. म्हणजेच राज्यसभेच्या निवडून आलेल्या सभासदांना सभापती निवडण्याचा अधिकार नसतो. राज्यसभेचा सभापती हा त्या गृहाचा सदस्य नसतो. त्यामुळे त्याला मतदानाचा अधिकार नाही मात्र ,एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास तो निर्णायक मत (Casting Vote) देऊ शकतो. (कलम १००).

उपसभापती : राज्यसभेच्या उपसभापतीचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो.राज्यसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. राज्यसभेच्या सभापतींच्या अनुपस्थितीत तो सभापती म्हणून काम पाहतो. मात्र ह्याचा अर्थ तो भारताचा उपराष्ट्रपती होतो, असा होत नाही.

राज्यसभेचे अधिकार : १) विधेयकांना मंजुरीविषयक अधिकार :

अ) धन विधेयकास मजुरी : लोकसभेने समत केलेल्या धन विधेयकास संमती देण्याबाबत राज्यसभा जास्तीत जास्त १४ दिवस विलंब करू शकते.कोणत्याही परिस्थितीत धन विधेयकास संमती नाकारण्याचा अधिकार राज्यसभेस नाही.

ब) धन विधेयक वगळता अन्य विधेयकांना मंजुरीबाबत : लोकसभेकडून संमत होऊन राज्यसभेच्या संमतीसाठी
आलेली विधेयके राज्यसभा लोकसभेकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकते. लोकसभेने ही विधेयके दुरूस्त करून
पुन्हा राज्यसभेकडे पाठविल्यास राज्यसभेने यावेळी एक महिन्याच्या आत या विधेयकांना मंजुरी द्यावीच
लागते. अन्यथा ती जशीच्या तशी संमत झाली असे मानले जाते.

क) राज्यसभेच्या विधेयकांना मंजुरीबाबत : राज्यसभेत प्रथम मंजूर झालेली विधेयके लोकसभेकडे मंजुरीसाठी
गेली, आणि लोकसभेने ती नामंजूर केल्यास, ती तेथेच नामंजूर होतात.

२) अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती : कलम ३१२ नुसार लोकहिताच्या दृष्टीने एक किंवा अधिक अखिल भारतीय
सेवा (All India Services) निर्माण करण्याचा अधिकार फक्त राज्यसभेला प्राप्त झाला आहे.
उदा. १९६१ साली निर्माण केलेल्या अखिल भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, वनसेवा, आरोग्यसेवा इत्यादी.